पाठ:-७ सरकारी वित्त

एकाइ–दस

पाठ:-७ सरकारी वित्त

१. सरकारी खर्चको उपयोग पारदशी र न्यायोचित रुपमा गर्नुपर्दछ भन्ने आशयको सुझावपत्र तयार पारी स्थानीय तहमा पठाउनुहोस् ।

मिती: २०८0/५/६

श्री प्रमुख ज्यू,
काठमाडौं महानगरपालिका कार्यालय
नागपोखरी मार्ग, काठमाडौं

विषयः सरकारी खर्चको उपयोगी बारे सुझाव

प्रस्तुत विषयमा सरकारी खर्चको उपयोग पारदशी र न्यायोचित रुपमा गर्नुपर्दछ भन्ने सुझाव अवगत गराउँछु। नेपालको कुल आम्दानी दुई शीर्षक चालू खर्च र पुँजीगत खर्चमा विनियोजन गरिएको हुन्छ । चालू खर्चको अनुपातको तुलनामा पुँजीगत खर्चको अनुपात कम वा बेसी हुँदा देशको विकास पनि कम वा बेसी हुने गर्छ। वास्तवमा भन्ने हो भने विगत केही दशकयता नेपालको सरकारी खर्चको बनावट अत्यन्त निराशाजनक छ । यसले नेपाली अर्थतन्त्रलाई विकासतर्फ उन्मुख गराइरहेको छैन। पुँजी निर्माणमा लगानी हुन सकिरहेको छैन । नेपालको अर्थतन्त्रको मुटुका रूपमा रहेको कृषि विकासले पनि गति लिन नसकी खाद्यान्न, माछामासु, फलफूल आदिको आपूर्तिमा कमी भई आयात गर्ने गरिएको छ । आयातको अत्यन्त न्यून छ । विलासिताका वस्तुहरूको उपभोगमा वृद्धि भइरहेको छ । यसले अझ बढी तुलनामा निर्यात आयात गराएको छ । यो सबै हुनुमा स्रोतसाधनको परिचालन विवेकशील ढंगले हुन नसक्नु हो। राज्यको ढुकुटी अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भइरहेको छ ।

अन्ततः नेपालको विकास तीव्र गतिले गर्ने÷गराउने हो भने सीमित स्रोतसाधनको विवेकशील ढंगले परिचालन गर्नु जरुरी हुन्छ । चालू खर्चको मात्रालाई न्यूनीकरण गर्दै पुँजीगत खर्चमा वृद्धि गरी उपलब्ध स्रोतसाधनको प्रयोग अधिकतम लाभ प्रदान गर्न सक्ने क्षेत्रको विकासमा लगाउनुपर्छ ।

साहिल कपाली
अध्यक्ष

२. देश निर्माणमा सरकारी खर्चको भूमिका विषयमा एक लेख तयार पार्नुहोस् ।

देश निर्माणमा सरकारी खर्चको भूमिका

सरकारले राज्य सञ्चालनका क्रममा गर्ने खर्चलाई सरकारी खर्च भनिन्छ । यो सरकारी वित्तको वितरण पक्ष हो । सरकारी खर्च चालू खर्च र पुँजीगत खर्च गरी दुई प्रकारका हुन्छन् । सरकारले नियमित रूपमा गर्नुपर्ने त्यस्ता अनिवार्य खर्चहरू चालु खर्च हुन् । सरकारले राज्यलाई विकसित बनाउन र जनतालाई सुविधा दिलाउनका लागि गर्ने खर्च जुन खर्च आवश्यक त हो तर यस्तो खर्च आम्दानीका आधारमा घटबढ गर्न सकिन्छ ।

देश निर्माणमा सरकारी खर्चको भूमिका अत्यन्तै निर्णायक हुन्छ। मानौं कि सरकारी खर्च विवेकशील ढंगले परिचालित भएको छ । उपलब्ध स्रोत र साधनलाई परिचालित गरी अधिकतम फाइदा लिने नीतिको अवलम्बन गरिएको छ । यस अवस्थामा चालू खर्चको अनुपात पुँजीगत खर्चको अनुपातभन्दा कम हुन्छ; अर्थात् देशमा उपलब्ध स्रोत र साधनको विवेकशील ढंगले परिचालित भई देश समृद्धि प्राप्त गर्ने दिशातर्फ उन्मुख भएको छ । यो अवस्थामा पुँजी निर्माण गर्ने कार्य तीव्र वेगमा भैरहेको हुन्छ । रोजगारका अवसरहरू सिर्जित भएका हुन्छन् । नागरिकले रोजगारी प्राप्त गर्छन्, जसबाट उनीहरूले आम्दानी प्राप्त गरिरहेका हुन्छन् । यसले अर्थतन्त्रको लगानी गर्न सक्ने क्षमतामा वृद्धि गराउँछ । उद्योग व्यवसाय स्थापना हुन्छन् । यसले एकातिर देशको वस्तु निर्यात गर्ने क्षमतामा वृद्धि हुन्छ भने अर्कातिर आयात प्रतिस्थापन हुन्छ । मुद्रास्फीतिमा संकुचन आउँछ । गरिबी घट्छ । मानिसको जीवनस्तरमा सुधार हुन थाल्छ । नागरिकमा आत्मविश्वास बढ्छ । मुलुक समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्छ ।

सरकारले सरकारी खर्चको उपयोग राज्य सञ्चालन र विकासका लागि नै गर्ने हो तर यसरी खर्च गर्दा चालु खर्चभन्दा पुँजीगत खर्च बढी भयो भने देशको विकास छिटो हुन्छ । सरकारले निवृत्तभरण, जेष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति इन्द्वपीडित, सीमान्तकृत वर्गका लागि पनि सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमअन्तर्गत गर्ने खर्चले चालु खर्च बढाए पनि जनतामा सरकारप्रतिको विश्वास बढाउछ । सरकारले जनताको प्रत्यक्ष लाभ पाउन सक्ने क्षेत्र, जस्तैः शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीलगायतका क्षेत्रमा पनि लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपालमा हाल सङ्घीय संरचनाअनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहमा सरकारी वित्तको व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ । तीनओटै तहले जनताप्रतिको दायित्व बोध गर्दै एकअर्काको समन्वयमा जनतालाई करको अत्यधिक भारको महसुस नहुने गरी आम्दानी गर्नुपर्दछ । त्यसै गरी तीनओटै तहले आआफ्नो खर्च जिम्मेवारीबमोजिम सार्वजनिक स्रोतको सन्तुलित र न्यायोचित विनियोजन गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ।